10% reservation for general: आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण पर SC का केंद्र सरकार को नोटिस

आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण पर नोटिस. सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा. 124वें संविधान संशोधन की समीक्षा करेंगे- CJI.