महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने 6 मार्च को विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार ने पिछले साल बारिश से हुई फसल बर्बादी का सामना कर रहे किसानों के मुआवजे को मंजूर नहीं किया. केंद्र ने केवल 956 करोड़ रुपये मंजूर किए थे इसलिए हमने केंद्र की मदद की बजाए खुद किसानों की मदद करने की पहल की.''
