गुरुवार को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा की अगर राजधानी का प्रशासन और नौकरशाहों पर केंद्र का नियंत्रण है तो दिल्ली में निर्वाचित सरकार होने से क्या उद्देश्य पूरा होगा. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान अपना जावद दिया और कहा की केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सिविल कार्यालयों द्वारा प्रशासित किया जाता है. वे सभी केंद्र सरकार के कार्यालय हैं. कार्यात्मक नियंत्रण निर्वाचित सरकार का होगा. हम प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित हैं.
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