22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट 23 जुलाई को पेश करने जा रही हैं। बजट पर तमाम विशेषज्ञों की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर संदीप पुरी ने कहा कि भारत में नए विनिर्माण संयंत्रों पर रियायत को 5 साल के लिए रोक दिया जाना चाहिए ताकि कॉरपोरेट्स को भारत में परिचालन शुरू करने में मदद मिल सके और जलवायु मुद्दों को करदाता के नजरिए से देखने से इसमें सुधार हो सकता है।
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