झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में राज्यांश 50% करने की मांग, बकाया 1,36,042 करोड़ रुपये भी मांगे

झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से मानक में बदलाव के साथ केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मांग की.