हाल ही में भारत में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की दरों में किए गए बदलावों पर चर्चा छिड़ी हुई है। इन सुधारों को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं।
सरकार का कहना है कि नए बदलाव कर प्रणाली को सरल बनाएंगे और आम लोगों को फायदा देंगे। लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये सुधार अधूरे और जल्दबाज़ी में किए गए हैं। उनका तर्क है कि तैयार माल पर 5% और कच्चे माल पर 18% कर की दरों का बड़ा अंतर छोटे कारोबारियों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। इससे उनकी वित्तीय स्थिति डगमगा रही है और कई को दिवालियापन तक का खतरा है।
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