Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार (Presidential Reference Case) बनाम राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) के मामले की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प क्षण आया। यह मामला तमिलनाडु विधानसभा (Tamilnadu Vidhan Sabha) द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजने के फैसले को चुनौती देने से जुड़ा था। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi), जो तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने तत्काल फैसले की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने बेंच (CJI BR Gavai) की ओर से कहा, "थोड़ा रुकिए, फैसला सुनाकर ही रिटायर होऊंगा"। उन्होंने सिंघवी से अनुरोध किया कि राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर फैसले के लिए मुश्किल से चार हफ्ते इंतजार करें।
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