Right to Disconnect Bill 2025: ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025’ कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद कॉल, ईमेल और संदेशों से मुक्त रहने का कानूनी अधिकार देता है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले द्वारा पेश यह बिल वर्क-लाइफ बैलेंस को मजबूत करने, बर्नआउट को कम करने और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखता है। बिल के तहत कंपनियों को काम के घंटों के बाद कर्मचारियों को परेशान न करने का नियम मानना होगा, वरना उन पर सैलरी के 1% तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम भारत के कार्यस्थल वातावरण को अधिक स्वस्थ और मानवीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
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