सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस सूर्यकांत (CJI Surya Kant) द्वारा रोहिंग्या प्रवासियों (Rohingya Immigrants) को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. 2 दिसंबर को एक सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा था कि क्या अवैध प्रवासियों का स्वागत किया जाना चाहिए? इस टिप्पणी के बाद कुछ वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने CJI की आलोचना की थी. अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 44 रिटायर्ड जजों (44 Retired Judges) ने एक संयुक्त बयान जारी कर CJI Surya Kant का खुला समर्थन किया है.
About the Story:
A major controversy has erupted over Supreme Court Justice Surya Kant's remarks on Rohingya immigrants. While critics called his comments insensitive, a group of 44 retired judges has now issued an open letter in his support. They argue that asking legal questions about illegal immigrants and national security is the court's duty. Watch this video to understand the full debate on Rohingya refugee status in India.
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