देश की GDP 7.4% की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन राज्यों का कहना है कि उनकी आमदनी घट रही है। GST दरों में कटौती से राज्यों को शॉर्ट टर्म में नुकसान हो रहा है। सेस और सरचार्ज से होने वाली कमाई में राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता, जिससे उनका टैक्स शेयर कम हो जाता है। केंद्रीय योजनाओं और DBT स्कीम्स में राज्यों पर खर्च का बोझ बढ़ा है। राज्यों ने टैक्स शेयरिंग, लोन सीमा बढ़ाने और राहत पैकेज की मांग की है। अब नजर 1 फरवरी के बजट पर है, जहां केंद्र को राज्यों की वित्तीय चिंताओं और आर्थिक अनुशासन के बीच संतुलन बनाना होगा।
India’s GDP is growing at 7.4%, yet states report declining revenues. GST cuts reduce short-term income, and they don’t benefit from cesses and surcharges. Rising expenses from central schemes and DBT increase state burdens. Ahead of the February 1 budget, states seek higher tax shares, loan limits, and relief measures.
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