क्या 10 मिनट की डिलीवरी किसी की जान से ज्यादा कीमती है? केंद्र सरकार ने Blinkit, Zepto और Swiggy जैसे क्विक-कॉमर्स दिग्गजों को दिया कड़ा संदेशअब रफ्तार नहीं, गिग वर्कर्स की सुरक्षा होगी पहली प्राथमिकता।
भारत में बढ़ते '10 मिनट डिलीवरी' के चलन पर केंद्र सरकार ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ब्लिंकिट (Blinkit), ज़ेप्टो (Zepto), ज़ोमैटो (Zomato) और स्विगी (Swiggy) जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि '10 मिनट' की अनिवार्य समय सीमा को हटाया जाए ताकि सड़कों पर डिलीवरी पार्टनर्स की जान जोखिम में न पड़े।
इस मुद्दे को प्रमुखता से आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठाया था। उन्होंने सवाल किया था कि क्या चंद मिनटों में सामान पहुँचाने के लिए किसी गरीब गिग वर्कर की सुरक्षा से समझौता करना सही है? सरकार के इस दखल के बाद ब्लिंकिट ने अपनी चर्चित '10-minute delivery' टैगलाइन को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
The Indian government has directed quick-commerce platforms like Blinkit, Zepto, and Swiggy to prioritize gig workers' safety over 10-minute delivery speed. Following Labor Minister Mansukh Mandaviya's intervention and concerns raised by leaders like Raghav Chadha, the companies are now asked to remove the strict 10-minute deadline to reduce road accidents and work pressure.
#10MinuteDelivery #Blinkit #GigWorkers #OneindiaHindi #MansukhMandaviya #RaghavChadha #BusinessNews
