Mamata Banerjee पर Supreme Court का बड़ा आरोप, क्या अब जाएगी ममता की सत्ता? आई-पैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है!
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए आज का दिन बेहद मुश्किल भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट में आई-पैक (I-PAC) छापेमारी मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने अदालत को बताया कि ईडी की छापेमारी के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैरकानूनी तरीके से दफ्तर पहुंचकर फाइलें और दस्तावेज चोरी किए। इस मामले में अदालत ने माना कि केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में राज्य सरकार ने सीधा दखल दिया है। अदालत ने इस मामले में ममता सरकार को एक नहीं बल्कि 5 बड़े झटके दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर (FIR) पर रोक लगा दी है और बंगाल पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के सस्पेंशन की मांग पर भी केंद्र और राज्य सरकार से राय मांगी गई है।
अदालत की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो गया है कि राज्य एजेंसियों को केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। टीएमसी के लीगल सेल द्वारा कोर्ट परिसर में भीड़ जुटाने के प्रयासों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी? पूरी जानकारी के लिए देखें यह विशेष रिपोर्ट।
The Supreme Court has taken a tough stand against the Mamata Banerjee government in the I-PAC raid case. Solicitor General Tushar Mehta alleged that CM Mamata Banerjee herself was involved in the theft of files during the ED raid. The court has issued notices to the West Bengal government and police, staying actions against ED officials and demanding accountability from top police officials like DGP Rajeev Kumar.
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