पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले SIR (Summary Inquiry Report) को लेकर मचा बवाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बंगाल के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि मामूली गलतियों, जैसे नाम की स्पेलिंग में अंतर या माता-पिता और बच्चे की उम्र में तार्किक अंतर न होने के आधार पर लोगों को नोटिस भेजे जा रहे थे। इससे आम जनता में अपना वोटिंग अधिकार खोने का डर बैठ गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग को तकनीकी बारीकियों से ऊपर उठकर लोगों की मानसिक स्थिति और उनके डर को समझना चाहिए। जस्टिस ने सुनवाई के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर इस तरह के नोटिसों से लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है?
इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बंगाल में SIR को लेकर आखिर पूरा विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज और वकीलों के बीच क्या बहस हुई और इस फैसले का आने वाले चुनावों और आम वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा। क्या बंगाल में वोटर लिस्ट के नाम पर राजनीति हो रही है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें।
The Supreme Court of India has strongly reprimanded the Election Commission regarding the Summary Inquiry Report (SIR) process in West Bengal. Amidst allegations of arbitrary notices for voter list deletions based on minor spelling or age discrepancies, the apex court directed the EC to understand the 'human anxiety' and stress caused to citizens. This development comes as a significant blow to the authorities ahead of the crucial electoral updates in the state.
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