Central Govt Employees खुशखबरी या झटका? New Composite Salary Account से 2.5 लाख कर्मचारी बाहर, आखिर क्या है वजह? जानिए वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman से क्या हुई मांग और क्या है पूरा मामला.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नया Composite Salary Account लॉन्च किया है, जिसे कर्मचारियों की वित्तीय सुविधाओं के लिए एक 'गेम-चेंजर' बताया जा रहा है. लेकिन इस नई स्कीम के लागू होते ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को इस नई सुविधा के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे कर्मचारी संगठनों में भारी नाराजगी है.
इस भेदभाव के खिलाफ ऑल इंडिया NPS इंप्लॉई फेडरेशन (All India NPS Employee Federation) ने मोर्चा खोल दिया है. फेडरेशन ने सीधे वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman को पत्र लिखकर मांग की है कि इस नई सैलरी अकाउंट स्कीम का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र केंद्रीय कर्मचारी को दिया जाए. कर्मचारियों का सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक तकनीकी चूक है या फिर किसी बड़े फैसले का साइड-इफेक्ट?
इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर यह 'Composite Salary Account' है क्या और इसमें कौन-कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं. साथ ही, हम उन कारणों को भी जानेंगे जिनकी वजह से लाखों कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह गए हैं. क्या सरकार अब इन 2.5 लाख कर्मचारियों को राहत देगी? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें.
The Indian government has launched a new Composite Salary Account for central government employees to provide enhanced financial benefits. However, a major controversy has erupted as 2.5 lakh employees have been excluded from the scheme. The All India NPS Employee Federation has written to Finance Minister Nirmala Sitharaman demanding equal benefits for all eligible staff.
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