एपस्टीन मेल कंट्रोवर्सी को लेकर देश की सियासत गरम है। विपक्ष का आरोप है कि एक कथित ईमेल सामने आने के बाद भारत सरकार ने अमेरिका के साथ Trade Deal/Understanding में जल्दबाज़ी दिखाई। लेकिन कानूनी तौर पर बड़ा सवाल यह है — क्या किसी विदेशी ईमेल या दस्तावेज़ के आधार पर भारत में सीधे Case या FIR दर्ज हो सकता है?
OneIndia Hindi के विशेष सेगमेंट “Sahi Pakde Hain” में सुप्रीम कोर्ट के Advocate सुराज कुमार झा से Exclusive बातचीत की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी Foreign Document में किसी भारतीय Constitutional Authority का नाम आता है, तो Indian Law के तहत क्या Procedure होती है, Jurisdiction का दायरा क्या है, और क्या सीधे Criminal Proceedings शुरू हो सकती हैं।
इस चर्चा में Prime Minister नरेंद्र मोदी, Congress नेता राहुल गांधी और अमेरिका के पूर्व President डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े राजनीतिक संदर्भों पर भी बात हुई।
देखिए यह Detailed Legal Explainer — जहां Political Narrative और Legal Reality के बीच का फर्क साफ़ किया गया है।
Interview by: शिवेन्द्र गौड़
Guest: Advocate सुराज कुमार झा, Supreme Court
The Epstein Mail Controversy has sparked a political debate in India. The opposition alleges that after an alleged email surfaced, the Indian government hurried into a trade understanding with the United States. But legally speaking — can action be initiated in India based solely on material originating abroad?
In OneIndia Hindi’s special segment “Sahi Pakde Hain”, Supreme Court Advocate Suraj Kumar Jha explains the legal framework. If a foreign document mentions an Indian constitutional authority, what does Indian law provide? Can a case be directly registered? What about jurisdiction and due process?
The discussion touches upon the political narrative and legal realities concerning Prime Minister Narendra Modi, Congress leader Rahul Gandhi, and former US President Donald Trump.
Watch this detailed explainer under the Sahi Pakde Hain banner, separating political claims from legal facts.
Interview by: Shivendra Gaur
Guest: Advocate Suraj Kumar Jha, Supreme Court of India
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~HT.178~ED.110~GR.510~CA.144~
