Breaking News: EPFO Pensioners के लिए बड़ी खबर, ₹1000 से ₹9000 होगी Minimum Pension? क्या EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन में 9 गुना की बढ़ोतरी होने वाली है? जानिए EPFO और सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई।
क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन अब वाकई सम्मानजनक हो पाएगी? देश के करीब 47 लाख पेंशनर इन दिनों इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। Employees’ Pension Scheme 1995 यानी EPS-95 के तहत लेबर यूनियनें और पेंशनर संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह किया जाए। यह मुद्दा अब संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रहा है।
EPFO द्वारा संचालित EPS-95 एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी के EPF योगदान से नियोक्ता के हिस्से का 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड में जाता है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन सिर्फ ₹1,000 है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार बजटीय सहायता देती है। हालांकि, ₹9,000 की न्यूनतम पेंशन की मांग पर सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि EPS-95 कोई रिटर्न आधारित योजना नहीं है। ऐसे में अचानक नौ गुना बढ़ोतरी से पेंशन फंड पर भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2026 की शुरुआत में EPFO की ₹15,000 की वेतन सीमा (Wage Limit) की समीक्षा करने का बड़ा निर्देश दिया है। अगर यह सीमा बढ़कर ₹25,000 हो जाती है, तो कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा तय है। हालांकि, कैलकुलेशन के मुताबिक सीधे ₹9,000 न्यूनतम पेंशन लागू होना मुश्किल नजर आता है। वीडियो में विस्तार से समझिए कि 10 साल और 35 साल की सर्विस के बाद आपकी कितनी पेंशन बन सकती है और सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है।
This video provides an in-depth analysis of the ongoing demands regarding the EPS-95 pension scheme under EPFO. We decode the feasibility of increasing the minimum monthly pension from ₹1,000 to ₹9,000 for private sector employees. The report covers the government's financial constraints, the basic calculation of the pension fund, and the recent Supreme Court directives concerning the wage ceiling revision from ₹15,000 to ₹25,000.
#EPFO #EPS95Pension #EPFO #PensionHike #OneindiaHindi
~HT.318~PR.514~GR.506~
