सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर संसद को विचार करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ कर रही थी। इस दौरान अदालत ने कहा कि "ये बहुत अच्छा मामला है, सभी धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक समान कानून की जरूरत महसूस की जा सकती है, लेकिन इस पर केवल विधायिका (सरकार) को ही विचार करना चाहिए।"
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